NA MWANDISHI WETU, DAR ES SALAAM
MTANDAO wa Watetezi wa Haki za Binadamu Tanzania (THRDC) umesema kuwa umeguswa kufutwa kwa Mashirika Yasiyo ya Kiserikali (AZISE) 4,898 kwa maelezo kuwa yamekiuka sheria, kanuni na miongozo inayosimamisha shughuli za mashirika hayo.
Aidha mtandao huo ulisema Februari 23, 2023 msajili wa mashirika hayo ametoa notisi kwa mashirika 2,915 kuwa nayo yapo hatarini kufutiwa usajili kwa kushindwa kulipa ada na kuwasilisha taarifa zao kwa zaidi ya miaka miwili.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam Machi 3, 2023 Wakili wa mtandao huo, Paul Kisabo amesema idadi hiyo ya mashirika yaliyofutwa ni kubwa kuwahi kutokea katika historia ya nchi na kwamba kama mtandao wameona ni vyema kufuatilia suala hilo ili kubaini changamoto ambazo mashirika yanakumbana nazo na kuona ni kwa namna gani kwa pamoja watazifanyia kazi.
Amesema mtandao huo umeguswa na jambo hilo kwa sababu ni shirika huru la wanachama lenye jumla ya mashirika yasiyo ya kiserikali 250 nchini Tanzania ambao asilimia 10 ya wanachama wa THRDC ni wahanga wa jambo hilo.
“Tumeguswa na jambo hili kwa sababu mojawapo la jukumu kuu la THRDC ni kufuatilia na kutetea mazingira wezeshi ya watetezi wa haki za binadamu na nafasi za kiraia hapa nchini. Katika kutekeleza jukumu hili THRDC imekuwa ikipitia wakati mgumu lakini tunashukuru kwa Rais Samia Suluhu ameweka wazi kuwa watetezi wa haki za binadamu tufanye kazi zetu kwa uhuru na tuzungumze na serikali yake na watendaji wake pale ambapo tumeona mambo hayapo sawa,” amesema Wakili Kisabo
Kisabo amesema pamoja na kuguswa na hilo, mtandao umejiridhisha kuwa taratibu zote za kisheria zimezingatiwa katika ufutwaji wa mashirika haya ikiwemo kupewa nafasi za kujitetea.
“Sheria inataka mashirika kuwasilisha taarifa ya mwaka na kulipa ada ya mwaka kwa mujibu wa kifungu cha 38(2)(b) cha Sheria ya Mashirika yasiyo ya kiserikali, kanuni ya 10 pamoja na Jedwali la Pili kwenye Kanuni za mashirika yasiyo ya kiserikali.
“Kwa kupitia utafiti wa Mfumo wa NIS-Jamii, THRDC, NACONGO pamoja na ofisi ya msajili tulibaini kweli yapo mashirika mengi yasiyowasilisha taarifa za mwaka na kulipa ada za mwaka. Lakini pia utafiti huu pamoja na takwimu za Ofisi ya Msajili zinaonyesha mashirika mengi , karibu asilimia 30 ya zilizosajiliwa hazitumii mfumo wa NIS-Jamii. Wakati huo huo mashirika mengi takribani asilimia 50 ya mashirika
yaliyosajiliwa hayatoi taarifa za mwaka na kulipa ada,” amesema Wakili Kisabo
Ameeleza kama mtandao hawana tatizo na mashirika yaliyofutwa kwa kukiuka sheria endapo kama yalisikilizwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria na Katiba ya Tanzania na kwamba kutokana na ukubwa wa tatizo la AZISE kutokutimiza masharti ya kisheria huenda yangefutwa mengi zaidi ya hayo.
Hata hivyo Wakili Kisabo amesema moja ya sababu ya mashirika hayo kufutwa ni kutokana na kwamba mengi hayana fedha za kujiendesha yenyewe hivyo inasababisha yanashindwa kufanya kazi au wakati mwingine mengi yamekuwa yakifanya kazi kwa kujitolea.
“Hii husababisha mashirika kufikia hadi mwisho wa mwaka bila ya kuwa na ripoti ya kuwasilisha kwa msajili au ada ya kulipa hivyo kudhaniwa kuwa yanakiuka sheria kwa makusudi. Lakini pia wafanyakazi hufanya kazi kwa kujitolea katika mashirika mengi bado hawajui hata kama hawajapata fedha wanaweza kupeleka taarifa kwa msajili wa kile walichokifanya,” amefafanua
Aidha Wakili Kisabo amesema kupitia utafiti juu ya mfumo wa NIS uliofanywa na THRDC na Baraza la AZISE (Nacongo) inaonekana kuwa mfumo huo pamoja na mafanikio
yake makubwa kwa muda mchache una changamoto zinazosababisha mashirika kushindwa kuwasilisha taarifa zake za mwaka.
“Kwa mfano mfumo hauna uwezo wa kupokea nyaraka kubwa hasa taarifa za mwaka za fedha zilizofanyiwa uhakiki na changamoto nyingine ni kuwa mfumo ni mgumu kupatikana kwake kutokana na tatizo la mtandao hivyo shirika linaweza kuonenakana pengine halijawasilisha ripoti yake ya mwaka kumbe tatizo lipo kwenye mfumo,” ameeleza
Naye Ofisa Uchechemuzi wa THRDC, Nuru Maro ameyataka mashirika kuendelea kuzingatia matakwa ya kisheria na kikanuni kwa sasa ili kuepuka kuingia kwenye hatari ya kusimamishwa kufanya kazi au kufutwa kabisa pamoja na kuendelea kushirikiana na Serikali katika kufanya kazi ili kuleta maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kiutamadauni.
“Pia tunamuomba msajili na serikali kwa ujumla kuandaa takwimu zinazoonyesha hali ya ufadhili kwa mashirika ya ndani hapa nchini, kushawishi wafadhili kujengea uwezo mashirika ya ndani kwa kuwapa rasilimali za
kutosha zinazoweza kufanya wawe na uwezo kama mashirika mengine.
“Pia kuazishwa kwa mamlaka huru ya kusajili na kuratibu azaki hapa nchini ili iwe na uwanja mpana wa kusaidia kukua kwa sekta hii hapa nchini. Mchakato wa kufanyia kazi mapendekezo ya maboresho ya mfumo huu wa NIS- Jamii uanze kama ilivyopendekezwa katika taarifa ya tathmini ya mfumo huu,” amesema Maro
Aidha Maro amewaomba wafadhili na wadau wa maendeleo kuendelea kufadhili mashirika hayo yasiyo ya kiserikali ya ndani kwa wingi ili yaweze kufanya kazi zaidi hasa ya kuboresha maendeleo nchini katika maeneo ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni.